ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਨਵੰਬਰ (ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਮੁੰਡੀ, ਰੀਚਾ ਮਹਿਰਾ)-

26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 27 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਮ’ ਤੇ 27 ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ”

ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ 10,000 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੈ।