ਪੜ੍ਹੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਮਾਨ।
ਪੜ੍ਹੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਮਾਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਕਤੂਬਰ  (ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰੀਚਾ ਮਹਿਰਾ)-

(BSNL) ਅਤੇ (MTNL) ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ,  ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਲਈ BSNL ਅਤੇ MTNL ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ  ( ਡੀਓਟੀ )  ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸੇਂਟਰਲ ਆਟੋਮੋਨਸ ਆਰਗਨਾਇਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ BSNL ਅਤੇ MTNL  ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਦੇ ਸਬਸਕਰਾਇਬਰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ BSNL ਅਤੇ MTNL ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਬੀਨਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ,  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ BSNL ਅਤੇ MTNL ਟੇਲਿਕਾਮ ਸਰਵਿਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੇਟ, ਬਰਾਡਬੈਂਡ, ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਲੀਜਡ ਲਕੀਰ ਵਰਗੀ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੇਲਿਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟੇਡ  ( BSNL )  ਅਤੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਟੇਲੀਫੋਨ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟੇਡ  ( MTNL )   ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ  ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਈਰਲਾਈਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖੋਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2019 - 20 ਵਿੱਚ BSNL ਨੂੰ ਕੁਲ 15,500 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,  ਅਤੇ MTNL ਨੂੰ ਕੁਲ 3,694 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। 

BSNL ਦਾ ਵਾਇਰ ਲਕੀਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਹੈ,  ਜਿੱਥੇ ਨਵੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ BSNL ਦੇ ਕੁਲ 2.9 ਕਰੋਡ਼ ਵਾਇਰਲਾਇਨ ਸਬਸਕਰਾਇਬਰ ਸਨ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਘੱਟਕੇ 80 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਿਕਸਡ ਲਕੀਰ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਘੱਟਕੇ 30.7 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ,  ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ 35.4 ਲੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। MTNL ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਵਰੇਨ ਬਾਂਡ  ਦੇ ਰਾਹੀਂ 8,500 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ,  ਜਦ ਕਿ MTNL ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6,500 ਰੁਪਏ  ਦੇ ਸਾਵਰੇਨ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ