ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਮੁੰਡੀ, ਰੀਚਾ ਮਹਿਰਾ)-
। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬੀਨਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਅਫੇਇਰਸ ( CCEA - Cabinet Committee on Economic Affairs ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੁਨਿੰਦਾ ਲੂਣ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬੰਨ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਲੂਣ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ( Loan Moratorium ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ( RBI ) ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੂਣ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਯੋਜਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸ਼ਤ ਟਾਲਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਛੁੱਟ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਜ ਮਤਲਬ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਪੜਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਏ. ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੂਣ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚੁਨਿੰਦਾ ਲੂਣ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਹੀ ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ 2 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੂਣ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਨਿੰਦਾ ਲੂਣ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਤੇ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇਂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀ ਤੁਰੰਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਰਿਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।