ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਮੁੰਡੀ, ਰੀਚਾ ਮਹਿਰਾ)-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬੀਨਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਬਣਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਧੇਯਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਾਮ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਧੇਯਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧੇਯਕ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ( ਸੰਵਰਧਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿਧੇਯਕ 2020, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ( ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ) ਵਿਧੇਯਕ 2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ( ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ) ਸਮੱਝੌਤਾ ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ( ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ) ਵਿਧੇਯਕ 2020 ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ( ਸੰਵਰਧਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿਧੇਯਕ 2020 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ,
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ MSP ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ( ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ) ਸਮੱਝੌਤਾ ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ( ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ) ਵਿਧੇਯਕ 2020 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ MSP ਜਾਂ MSP ਵਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।