ਪੜ੍ਹੋ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ।
ਪੜ੍ਹੋ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ।

ਚੰਡੀਗੜ, 14 ਅਕਤੂਬਰ  (ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰੀਚਾ ਮਹਿਰਾ)-

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬੀਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਵੀਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੀਵੀਂ ਆਰਕਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ CM ਆਫਿਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ,  ਮੰਤਰੀਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸੇਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਕਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਐਮ ਨੇ ਸਟੇਟ ਰੋਜਗਾਰ ਯੋਜਨਾ, 2020 - 22 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ,  ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਦਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਿਯੁੱਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸੇਜ  (ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਸਟਸ ਫਾਰ ਵੀਮੇਨ)  ਰੂਲਸ, 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡਸ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ  ਦੇ ਗਰੁਪ ਏ, ਬੀ, ਸੀ, ਅਤੇ ਡੀ  ਦੇ ਪਦਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੀਵੀਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ   ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 35 ਫੀਸਦੀ  ਦੇ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਰਾਜ ਹੈ।