ਪੜ੍ਹੋ- ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ।
ਪੜ੍ਹੋ- ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,5 ਜਨਵਰੀ(ਅਭੀਤੇਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਲੂਣਾ)-

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਠਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 41 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ, 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨਨ ਮੋਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੰਗ' ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,

ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, 30 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।