Loan Moratorium ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ।
Loan Moratorium ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਕਤੂਬਰ  (ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰੀਚਾ ਮਹਿਰਾ)-

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੂਣ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੋਰੇਟੋਰਿਮ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਬਿਆਜ 'ਤੇ ਬਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੂਣ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਕਾਉਂਟ ਨਾਨ - ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਏਸੇਟ  ( NPA )  ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ਦਾ ਆਗਰਹ ਕੀਤਾ। 

ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਉਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗ ਧੰਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚੱਲੀ ਗਈਆਂ।  ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚੁਕਾਉਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੂਣ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਦੀ ਸੌਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਮਤਲਬ ਲੂਣ, ਸੁੰਦਰਤਾ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਲੂਣ, ਸੁੰਦਰਤਾ 'ਤੇ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੂੜੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ,  ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੂੜੀ + ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜੁਡ਼ੇ ਸਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਅਕ‍ਟੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੱਕ  ਦੇ ਲੂਣ, ਸੁੰਦਰਤਾ 'ਤੇ ਚਕਰਵ੍ਰੱਧਿ ਬਿਆਜ ਮਾਫ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।